Tuesday, June 30, 2015

कांग्रेस का इतिहास एवं भूगोल

         कॉंग्रेस का जन्म आज से 132 साल पहले अफगानिस्तान में हुआ था। कहते हैं गाजी खान नाम के एक मुसलमान ने अंग्रेज़ो के साथ मिलकर यह पार्टी बनाई थी। गाजी खान के तीन लड़के थे - सबसे बड़ा फेजल खान, उसके बाद सलीम खान और सबसे छोटा मोइन खान याने बाद में  (मोती लाल नेहरू) फेजल खान एक बीमारी की वजह से 14 साल की उम्र मे ही मर गया। सलीम खान शादी के बाद कश्मीर मे रहने लगा। उसी सलीम खान के वंशज की औलाद आज कश्मीर मे फारुख अब्दुला और उमर अब्दुला है, जो कॉंग्रेस के साथ है।
    अब बात आती है गाजी खान की। गाजी खान ने चुनाव लड़ा,पर कभी जीता नहीं। गाजी खान के मरने के बाद मोइन खान फायदे के लिए हिन्दू बन कर अपना नाम मोतीलाल नेहरू रख लिया। पर वो भी कभी चुनाव नहीं जीता। उसके बाद मोतीलाल के पुत्र, जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के साथ मिलकर रणनीति बनाई कि जब अंग्रेज़ 1947 मे देश छोडें तो देश का बटवारा करके
जिन्ना को पाकिस्तान का पीएम बनाया जाएगा
और नेहरु को इंडिया का पीएम बनाया जाएगा।
जनता सरदार पटेल को पीएम बनाना चाहती थी। महात्मा गांधी ने नेहरू का साथ दिया।
(इसीलिए गांधी हत्यारा मराठा नाथूराम गोडसे गांधी के खिलाफ था)और नेहरू को पीएम बना दिया गया। फिर नेहरू की बेटी इंदिरा जो फिरोजखान से निकाहकरके फिर से मुसलमान बन गई। पर महात्मा गांधी ने लोगो की आँखों मे धूल झोकने के लिए इंदिरा को अपने नाम के आगे खान की जगह गांधी लगाने को कहा।

(उसी दिन से ये गांधी एवं हिन्दू नाम लगा  रहे है। फिरोजखान के बाद राजीवखान,के बाद अब राहुलखान।)
           (हम नेहरू- गाँधी परिवार के सन्दर्भ में उपरोक्त  जानकारी की पुष्टि अथवा सत्य होने का कोई दावा नहीं करते हैं किन्तु हमारा भारत सरकार से निवेदन हे कि सत्य सामने आना चाहिये एवं  इस परिवार के अतीत की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिये।)

जब देश का बटवारा हुआ तब सरकार
किसकी थी ??
जब पाक अधिकृत कश्मीर बना तब
सरकार किसकी थी??
जब मुंबई पर हमला हुआ तब सरकार
किसकी थी??
जब चाइना ने जमींन हडपी तब सरकार
किसकी थी??
जब वीर सेनिकों के सर काट के
पाकिस्तानी ले गए तब सरकार किसकी थी??

बोफर्स का घोटाला हुआ तब सरकार
किसकी थी??
सेनिको की वर्दी का पैसा खा गए वो
सरकार किसकी थी??
सरदारों का कत्ले आम किया वो सरकार
किसकी थी??
शिमला का समझोता कर देश बेसकिमती
जमीन पाक को दे दी तब सरकार किसकी थी??
आसाम में हिदुओ का खून बहा तब सरकार
किसकी थी??
कश्मीरी पंडितो को मारा गया तब सरकार
किसकी थी??

कामनवेल्थ का घोटाला हुआ तब सरकार
किसकी थी??
कोल घोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी??
2G का घोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी??
दूरदर्शन के मोनो से "सत्यम शिवं सुन्दरं"
हटाने वाली सरकार कीसकी थी??
भारतीय मुद्रा से "सत्यमेव जयते "
हटाने वाली सरकार किसकी थी??
  वन्दे मातरम का अपमान किया वो
सरकार किसकी थी??

मोदी सरकार में दम है,  तो निम्न लिखित कारनामों की जाँच करायें  (लेकिन वास्तविकता हे कि इन मामलों में बीजेपी और कांग्रेस एक हैं) :-

इंदिरा गाँधी के रास्ते में आने वाले लाल बहादुर
शास्त्री की ताशकंद में रहस्यमय हालत में मौत
हो गयी .?

नेहरु के लिए खतरा बन रहे श्यामा प्रशाद
मुखर्जी और दीन दयाल उपाध्याय की हत्या
कर दी गयी और पुलिस ने आज तक इस
साजिश से पर्दा नहीं उठाया ?

राजीव गाँधी के लिए चुनौती बन रहे बीर
बहादुर
सिंह की पेरिस में मौत हो गयी .
जबकि उनको ह्रदय
की कोई समस्या नही थी ?

सोनिया गाँधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष
का चुनाव लड़ने की दो लोगो ने हिम्मत की ..
राजेश पाइलट और जितेन्द्र प्रशाद ..
राजेश पाइलट की कार
को एक रहस्यमय ट्रक ने टक्कर मारकर गायब
हो गया .और जितेन्द्र प्रशाद बरेली के सर्किट
हॉउस में मर गए ??
इसके पहले सोनिया को चुनौती देने
वाले  
"सीताराम केसरी "

को पार्टी से भगा दिया गया?

राहुल गाँधी के लिए खतरा साबित हो रहे
माधवराव
सिंधिया एक प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए ..  

जबकि उनका प्लेन ब्रांड न्यू था और उसमे कोई
समस्या नहीं थी और उसमे किसी भी मौसम
में उड़ने
वाला सिस्टम लगा था .

काँग्रेस और विदेशी कम्पनियोँ के लिये खतरा
बन चुके
      "राजीव दीक्षित" 

की मौत हो गई मृत्यु के बाद
उनका शरीर काला पड़ गया जो केवल जहर
या करंट देने
के बाद होता है राजीव भाई की मृत्यु की खबर
किसी भी मीडिया चैनल ने नहीँ दिखाई
मित्रों , आखिर इस "पवित्र" परिवार को किस
देवता का आशीर्वाद मिला हुआ है जिससे
की जो भी इनके
अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता है या
रास्ते में
आता है उसकी रहस्यमय हालात में मौत हो
जाती है ?????     
सँविधान की धारा 30(A) के तहत विद्दालयो
मे गीता रामायण पढाना प्रतिबँधित है,

मदरसो मे कुरान और ईसाईयो को बाइबिल
पढाने कीछूट ||

हिन्दू मँदिरो और तीर्थ स्थानो के n चढावो
पर 70% सरकार का हक, मस्जिदो और
मजारो पर चढावे का पूरा हक उनका :
साथ ही साथ सरकारी अनुदान||

बाबा अमरनाथ की यात्रा पर सरकार को
टैक्स, लेकिन हज यात्रा पर सब्सिडी !!

ये कैसीधर्म-निरपेक्षता -......
        आज सबूतों के साथ देखिये की किस तरह धर्मनिरपेक्षता के बहाने आम हिंदुओ का पैसा कांग्रेस मुसलमानों में बाट रही है ताकि
उसका वोट बैंक और मजबूत हो सके और सेक्युलर हिंदू आज भी अनजान है और गुलामो की तरह देशद्रोही पार्टियों कों वोट दे रहे है !

1) मुसलामानों को करोडो की हज सबसिडी
http://article.wn.com/view/WNAT413778122370bd3b91d6603ab1ab5889/
http://www.hindujagruti.org/news/3414.html

अमरनाथ यात्रा पे जजिया
2) गाय के कत्लखानों को सबसिडी, गौशाला पर लगाया टैक्स
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Beef-exports-up-44-in-4-years-India-is-top-seller/articleshow/19314449.cms
http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/02/130222_beef_global_india_da.shtml
~~~~~~~~~~~~~~~~
3) मस्जिद और मदरसों कों मुफ्त जमिन, बिजली और अनुदान
http://www.hindustantimes.com/india-news/mumbai/maharashtra-govt-scheme-to-provide-aid-to-madrasas-takes-off/article1-1135253.aspx
http://www.indianexpress.com/news/muslim-body-asks-govt-to-provide-land-to-build-more-mosques/946285/
http://zeenews.india.com/election09/story.aspx?aid=684052
http://www.indianexpress.com/news/jama-masjid-runs-up-rs-4cr-power-bill-spat-over-dues-has-area-in-dark/1007397
http://www.jagran.com/uttar-pradesh/pilibhit-10482123.html

मंदिरो पर टॅक्स ठोका
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-05-27/varanasi/29590887_1_water-tax-vnn-varanasi-nagar-nigam
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-03-16/india/37766404_1_worship-tax-exemption-income-tax
~~~~~~~~~~~~~~~~
4) दिवाली के पटाखो पे बंधन, नवरात्र में डीजे पर पाबंदी
http://www.hindustantimes.com/India-news/Mumbai/No-bursting-crackers-on-roads-this-Diwali/Article1-615228.aspx
http://tinyurl.com/mcc4h6n
http://www.dnaindia.com/ahmedabad/report-people-cant-be-deprived-of-navratri-celebrations-hc-1898277

नमाज के लाउड़ स्पीकर कों छूट

5) बांग्लादेशी मुस्लिम कों राशन कार्ड,
http://www.rediff.com/news/1998/jul/29bang1.htm
http://hindi.business-standard.com/storypage_hin.php?autono=81302
http://www.bhaskar.com/article/RAJ-JAI-bangladeshis-pakistanis-trying-to-build-the-ration-card-the-congress-mlas-3518261.html

पाकिस्तानी हिंदू कों नहीं
http://tinyurl.com/l5o82hj

6) मुस्लिम छात्राओ को 30,000 रु, हिंदू छात्राओं कों इनकार !
http://hindi.in.com/latest-news/News/Sp-Govt-Launch-Scheme-For-Only-Muslim-Girls-1725032.html
http://ibnlive.in.com/news/up-akhilesh-yadav-launches-girl-education-aid-scheme-bjp-slams-move/309845-3-242.html

7) रमजान में नियमित बिजली आपूर्ति;
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-07-18/hyderabad/29786562_1_uninterrupted-power-power-supply-areas
http://www.khaskhabar.com/hindi-news/no-load-shedding-in-ramzan-in-up-072011311123404812.html

दिवाली में भारी कटौती
http://navbharattimes.indiatimes.com/faridabad/--/articleshow/6843011.cms
http://articles.timesofindia.indiatia

8) मुस्लिमो कों कॉलेज, नौकरी में आरक्षण; गरीब हिंदू कों नहीं
http://www.siasat.com/english/news/muslim-reservation-cong-achievement-not-ysrs-ma-shabbir
http://abpnews.newsbullet.in/ind/34-more/40401-2012-12-17-09-34-44
http://tinyurl.com/l8awtry
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-03-26/india/28121377_1_exclusive-quota-muslim-castes-muslims-and-christians

मुसलमानों कों बिना ब्याज के सस्ते कर्ज, हिंदुओ कों इनकार
http://khabar.ibnlive.in.com/news/72883/3/19
http://www.jagran.com/bihar/kaimoor-10463554.html
http://navbharattimes.indiatimes.com/other-news-mumbai/--/articleshow/6246679.cms

9) आतंकवादियों कों, अबू सलेम कों VIP जेल
http://www.mid-day.com/news/2010/jul/270710-arthur-road-jail-abu-salem-underworld-don-luxury-items-ramesh-bagwe.htm
http://ibnlive.in.com/news/abu-salem-lived-like-a-vip-in-jail-minister/127524-3.html

साध्वी प्रज्ञा कों जेल में यातनाए दी
http://www.dnaindia.com/mumbai/1607207/report-african-drug-peddlers-tormenting-me-in-jail-sadhvi

10) मुसलमान लड़कियों को शादी के लिए 50 हजार, हिंदू को नहीं
http://bit.ly/1lxAOuM

http://timesofindia.indiatimes.com/city/bangalore/Congress-gifts-Nikah-Bhagya-ahead-of-LS-polls/articleshow/24224212.cms
~~~~~~
11) मस्जिदो के इमामो कों भत्ता, मंदिरों के पुजारियों कों इनकार
http://khabar.ibnlive.in.com/news/72883/3/19
http://post.jagran.com/Mamata-Banerjee-announces-Rs-2500-monthly-stipend-for-imams-1333533792
~~~~~~~~
12) पाकिस्तानी आतंकवादियों कों पेन्शन
http://www.youtube.com/watch?v=j8DKwLE2Emw&noredirect=1

इंडियन आर्मी कंगाल
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-03-29/india/31253747_1_air-defence-defence-secretary-army
~
हिंदू लाईट बिल, पानी पट्टी, गृह कर, इनकम टैक्स, अमरनाथ यात्रा पर टैक्स चुकाता है और कांग्रेस उसे सेक्युलरिजम के नाम पर मुसलमानों में बाटती है।

(हम नेहरू- गाँधी परिवार के सन्दर्भ में उपरोक्त  जानकारी की पुष्टि अथवा सत्य होने का कोई दावा नहीं करते हैं किन्तु हमारा भारत सरकार से निवेदन हे कि सत्य सामने आना चाहिये एवं  इस परिवार के अतीत की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिये। यह पोस्ट जो सोशल मिडिया पर उपलब्ध है, भारत की जनता को कांग्रेस के जिस इतिहास को बताती है, उस पर  शोध किये जाने की आवश्यकता हे। जिस देश में मां सीता को भी अग्निपरीक्षा देनी पङी थी, उस देश पर शासन का स्वपन देखने वाली कांग्रेस इन शंकाओं पर मौन नहीं रह सकती।  उसे इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिये।)

Tuesday, June 23, 2015

जागो हिन्दुऔं, जागो नहीं तो देर हो जायेगी

 
जागो हिन्दुऔं, जागो नहीं तो देर हो जायेगी
 

           सन 2100 मेँ होगा...... । एक मुल्ला अपने बच्चे के साथ चिड़िया घर देखने गया. । बच्चे को पता नहीं था किस जानवर का क्या नाम है तो अपने बाप से पूछ लेता था सबसे पहले बच्चे ने हाथी को देखा उसके बाप ने बच्चे को हाथी की जानकारी बता दी उसके बाद बच्चे ने एक भालू देखा तो बाप ने भालू की जानकारी भी बता दी. । उसके बाद बच्चे ने एक पिंजरे मे दो हाथ दो पैर और इन्सानो की तरह दिखने वाला एक जानवर देखा तो बच्चे ने बाप से पूछा अब्बू ये कौन है ? । तो उसके बाप ने कहा बेटा ये हिन्दू है इसे हिन्दू होने का बहुत गर्व था क्यूंकि ये संसार की सबसे समृद्ध संस्कृति का हिस्सा था। पर ये कभी आपस मे मिलकर नहीं रहते थे, । इनके अपने भाई- भाई मे कभी नहीं बनती थी हमेशा एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते थे । । कोई कहता था मै जाट हुँ तो कोई कहता मै बामन हुँ कोई कहता मै बनिया हुँ तो कोइ कहता मै राजपूत हुँ पर कोई ये नहीं कहता था कि हम सब हिन्दू हैं ये अपने आप को शेर कहते थे पर इनके किसी पड़ोसी को कोई मारने आता था तो अपने घर के दरवाजे पहले बंद कर लेते थे और सोचते थे कि पड़ोस वाले को मार रहे हैं मुझे क्या । । ये हिन्दू यही सोचते थे कि अपने आगे 100 खड़े हे अपने पीछे 100 खड़े हैं तो मुझे कौन मार सकता है और हमने इसी का फायदा उठाया । । ये बेवकूफ ये नहीं सोचते थे कि जब आगे पीछे के 100-100 को हम मार देंगे तो एक दिन उसका भी नंबर आएगा हम हिन्दुओ को मारते रहे सब खत्म हो गए अब कुछ हिन्दू बचे है इनको हमने पिंजरे में कैद कर दिया है ताकि तुम बच्चो को बता सके कि कभी इस धरती पर हिन्दू का राज था और अब हमारा है। ।
 
1378 मेँ भारत से एक हिस्सा अलग हुआ, इस्लामिक राष्ट्र बना - नाम है इरान.
1761 मेँ भारत से एक हिस्सा अलग हुआ, इस्लामिक राष्ट्र बना - नाम है अफगानिस्तान.
1947 मेँ भारत से एक हिस्सा अलग हुआ, इस्लामिक राष्ट्र बना - नाम है पाकिस्तान.
1971 मेँ भारत से एक हिस्सा अलग हुआ, इस्लामिक राष्ट्र बना - नाम हैँ बांग्लादेश.
1952 से 1990 के बीच भारत का एक राज्य इस्लामिक हो गया - नाम है कशमीर...
और अब उत्तरप्रदेश, आसाम और केरल इस्लामिक राज्य बनने की कगार पर है !
 
                           दो दिन पहले वीरवार को एक बहुत ही चिरपरिचित तमाशा देखा, हिन्दुओं की एक बड़ी जमात कब्र में लेटे एक मुर्दे को पूजने में लगी है और एक अरबी टोपी लगाये एक मुसलमान हाथ में मोरपंख की झाड़ू लेकर उसके नाम पर अंदर धन बटोर रहा है जबकि बाहर उसके रिश्तेदार हरी चादर, अगरबत्ती,फूल आदि बेचकर हिन्दुओं को मुर्ख बना रहे है। कुछ पुराने मित्र कहते है यह आस्था और श्रद्धा का प्रश्न है, कुछ मत कहो। कुछ कहते है की यह मूर्ति पूजा है, कुछ मत कहो।कुछ कहते है की अगर आप प्रश्न करेंगे तो हिन्दुओं में एकता नहीं होगी क्यूंकि युद्ध काल में जब गर्दन पर तलवार हो तब प्रश्न करना मूर्खता है और प्रश्न करने वाला मूर्ख है। परन्तु भाई हम क्या करे कोई गड्डे में गिर रहा हो तो उसे गिरने से न रोके क्यूंकि भावनायें आहत होगी। मानव जीवन का उद्देश्य है, "सत्य के ग्रहण एवं असत्य के त्याग में सदा उद्यत रहना चाहिये"। हम किसी भी पूजा पद्धति के विरुद्ध नहीं है अपितु अन्धविश्वास के विरुद्ध है। यह लेख कब्र पूजा से सम्बंधित है जिसकी हिन्दू समाज मूर्ति समझ कर पूजा कर रहा है। आप इसे मुर्खता कहेंगे अथवा इसे अंधविश्वास कहेंगे। यह निश्चय आपनेस्वयं करना है। रोजाना के अखबारों में एक खबर आम हो गयी हैं की अजमेर स्थित ख्वाजा मुईन-उद-दीन चिश्ती अर्थात गरीब नवाज़ की मजार पर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अभिनेत्रियो अथवा क्रिकेट के खिलाड़ियो अथवा राज नेताओ का चादर चदाकर अपनी फिल्म को सुपर हिट करने की अथवा आने वाले मैच में जीत की अथवा आने वाले चुनावो में जीत की दुआ मांगना। भारत की नामी गिरामी हस्तियों के दुआ मांगने से साधारण जनमानस में एक भेड़चाल सी आरंभ हो गई है की उनके घर पर दुआ मांगे से बरकत हो जाएगी, किसी की नौकरी लग जाएग, किसी के यहाँ पर लड़का पैदा हो जायेगा, किसी का कारोबार नहीं चल रहा हो तो वह चल जायेगा, किसी का विवाह नहीं हो रहा हो तो वह हो जायेगा। कुछ सवाल हमे अपने दिमाग परजोर डालने को मजबूर कर रहे है जैसे की यह गरीब नवाज़ कौन थे ?कहाँ से आये थे? इन्होने हिंदुस्तान में क्या किया और इनकी कब्र पर चादर चदाने से हमे सफलता कैसे प्राप्त होती है? गरीब नवाज़ भारत में लूटपाट करने वाले , हिन्दू मंदिरों का विध्वंश करने वाले ,भारत के अंतिम हिन्दू राजा पृथ्वी राज चौहान को हराने वाले व जबरदस्ती इस्लामिक मत परिवर्तन करने वाले मुहम्मद गौरी के साथ भारत में शांतिका पैगाम लेकर आये थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किये गए विभिन्न चमत्कारों के कई मनगढंत किस्से प्रचारित किये गए । निजामुद्दीन औलिया जिसकी दरगाह दिल्ली में स्थित हैं ने भी ख्वाजा का स्मरण करते हुए कुछ ऐसा ही लिखा है। बुद्धिमान पाठकगण स्वयं अंदाजा लगा सकते है की इस प्रकार के करिश्मो को सुनकर कोई मुर्ख ही इन बातों पर विश्वास कर सकता है। भारत में स्थान - स्थान पर स्थित कब्रे उन मुसलमानों की है जो भारत पर आक्रमण करने आये थे और हमारे वीर हिन्दू पूर्वजो ने उन्हें अपनी तलवारों से परलोक पंहुचा दिया था। ऐसी ही एक कब्र बहरीच गोरखपुर के निकट स्थित है। यहकब्र गाज़ी मियां की है। गाज़ी मियां का असली नाम सालार गाज़ी मियां था एवं उसका जन्म अजमेर में हुआ था। उन्हें गाज़ी की उपाधि काफ़िरयानि गैर मुसलमान को क़त्ल करने पर मिली थी। कालांतर में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपनी माँ के कहने पर बहरीच स्थित सूर्य कुण्ड नामक तालाब को भरकर उस पर एक दरगाह और कब्र गाज़ी मियां के नाम से बनवा दी जिस पर हर जून के महीने में सालाना उर्स लगने लगा। मेले में एक कुण्ड में कुछ बहरूपिये बैठ जाते है और कुछ समय के बाद लाइलाज बीमारियों को ठीक होने का ढोंग रचते है। पूरे मेले में चारों तरफ गाज़ी मियां के चमत्कारों का शोर मच जाता है और उसकी जय-जयकार होने लग जाती हैं. हजारों की संख्या में मुर्ख हिन्दू औलाद की, दुरुस्तीकी, नौकरी की, व्यापार में लाभ की दुआगाज़ी मियां से मांगते है, शरबत बांटते है , चादर चढ़ाते हैं और गाज़ी मियां की याद में कव्वाली गाते है। कुछ सामान्य से १० प्रश्न हम पाठको से पूछना चाहेंगे। १.क्या एक कब्र जिसमे मुर्दे की लाश मिट्टी में बदलचूँकि है वो किसी की मनोकामना पूरी कर सकती है? २. सभी कब्र उन मुसलमानों की है जो हमारे पूर्वजो से लड़ते हुए मारे गए थे, उनकी कब्रों पर जाकर मन्नत मांगना क्या उन वीर पूर्वजो का अपमान नहीं है जिन्होंने अपने प्राण धर्म रक्षा करते की बलि वेदी पर समर्पित कर दिये थे? ३. क्या हिन्दुओ के राम, कृष्ण अथवा 33 करोड़ देवी देवता शक्तिहीन हो चुके है जो मुसलमानों की कब्रों पर सर पटकने के लिए जाना आवश्यक है? ४. जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ है की कर्म करने से ही सफलता प्राप्त होती है तो मजारों में दुआ मांगने से क्या हासिल होगा? ५. भला किसी मुस्लिम देशमें वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, हरी सिंह नलवा आदि वीरो की स्मृति में कोई स्मारक आदि बनाकर उन्हें पूजा जाता है तो भला हमारे ही देश पर आक्रमण करने वालो की कब्र पर हम क्यों शीश झुकाते है? ६. क्या संसार में इससे बड़ी मुर्खता का प्रमाण आपको मिल सकता है? ७. हिन्दू जाति कौन सी ऐसी अध्यात्मिक प्रगति मुसलमानों की कब्रों की पूजाकर प्राप्त कर रहीं है जो वेदों- उपनिषदों में कहीं नहीं गयीं है? ८. कब्र पूजा को हिन्दू मुस्लिम एकता की मिसाल और सेकुलरता की निशानी बताना हिन्दुओ को अँधेरे में रखना नहीं तो क्या है ? ९. इतिहास की पुस्तकों कें गौरी – गजनी का नाम तो आता है जिन्होंने हिन्दुओ को हरा दिया था पर मुसलमानों को हराने वालेराजा सोहेल देव पासी का नाम तक न मिलना क्या हिन्दुओं की सदा पराजय हुई थी ऐसी मानसिकता को बनाना नहीं है? १०. क्या हिन्दू फिर एक बार 24 हिन्दू राजाओ ( मानिकपुर, बहरैच आदि के 24 हिन्दू राजाओ औऱ राजा सोहेल देव पासी ) की भांति मिल कर संगठित होकर देश पर आये संकट जैसे की आंतकवाद, जबरन धर्म परिवर्तन,नक्सलवाद,बंगलादेशी मुसलमानों की घुसपेठ आदि का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकते? आशा हैं इस लेख को पढ़ कर आपकी बुद्धि में कुछ प्रकाश हुआ होगा।अगर आप राजा राम औरकृष्ण जी महाराज की संतान हैं तो तत्काल इस मुर्खता पूर्ण अंधविश्वास को छोड़ दे और अन्य हिन्दुओ को भी इस बारे में प्रकाशित करे।

दो महत्वपूर्ण घटनाओ को देश ने जरूर देखा होगा --
( 1 ) उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने अपने धर्म के महत्व को समझते हुए दशहरा उत्सव के दौरान आरती उतारने से मना कर दिया क्योकि इस्लाम मे ये करना "मना" है ।
( 2 ) टी॰वी॰ सीरियल बिग बॉस की एक प्रतियोगी गौहर खान ने दुर्गा पुजा करने से मना कर दिया और वो दूर खड़ी रहकर देखती रही, जबकि ये एक कार्य था जिसे करना सभी प्रतियोगी के लिए जरूरी था लेकिन गौहर खान ने इस कार्य को करने से साफ मना कर दिया क्योकि इस्लाम मे ये करना "मना" है ।
         मित्रो, इन दोनों ( हमीद अंसारी व गौहर खान ) को मेरा साधुवाद क्योकि दोनों ने किसी कीमत पर भी अपने धर्म से समझौता नहीं किया, चाहे इसके लिए कितनी बड़ी कीमत भी क्यो न चुकनी पड़े ।
ये घटना उन तथाकथित "सेकुलर" हिन्दुओ के मुह पर जोरदार तमाचा है जो कहते फिरते है की कभी "टोपी" भी पहननी पड़ती है तो कभी "तिलक" भी लगाना पड़ता है...
इस घटना मे मीडिया का मौन रहना सबसे ज्यादा अचरज का विषय है क्योकि सबसे ज्यादा हाय तौबा यही मीडिया वाले मचाते रहे है जब नरेंद्र मोदी जी ने मुल्ला टोपी पहनने से इनकार कर दिया था ।
उदाहरण लेना है तो मुस्लिम समुदाय के लोगो से सीखो जो अपने धर्म के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार रहते है, पर अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं कर सकते ।
वही हमारे हिन्दू लोग "कायरता" का दूसरा रूप "सेकुलर" होने का झूठा दिखावा करने से बाज नहीं आते । इस को गौर से एक बार पढ़ लो...
अमल करो मत करो आप लोगो की मर्जी...
मैंने 10 लोगो को जो की हिन्दू है उनसे पुछा... किस जाती के हो...?
सभी ने अलग अलग जवाब दिया...
किसी ने कहा राजपूत
किसी ने कहा बामण
किसी ने कहा जाट
किसी ने जैन
तो किसी ने अग्रवाल...
सब अलग अलग ।
             लेकिन मुसलमानों  को पूछो,  कि कौन सी जाति के हो ? सभी का एक जवाब आया, "मुसलमान"। मुझे अजीब लगा, मैने फिर से पूछा फिर वही जवाब आया, "मुसलमान" ।
कुछ समझ में आया हो तो आगे से कोई पूछे तो एक ही जवाब आना चाहिये
                 ॥ हिन्दू ॥
              पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम भाई ने जनहित याचिका डाली थी कि पडोसी मुल्क में हज करने के लिए सब्सिडी मिलती है तो हमें भी मिलनी चाहिए. पाकिस्तान कोर्ट ने जनहित याचिका रिजेक्ट करते हुये कहा कि कुरान और हदीस के हिसाब से हज पसीने की कमाई से करना पड़ता है ! दूसरों की कमाई से नहीं ! सब्सिडी इस्लाम के खिलाफ है !
            पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भारतीय मुसलमानों को मिल रही सब्सिडी हराम है क्या नेता इस पर कुछ टिप्पणी देंगे ?
                     प्रतिदिन कम से कम 10 हिन्दुओं को ये बात समझाएंगे और 100 हिन्दुओं तक ये बात पहुचाएंगे।
बिना भूले इन नियमो को पालेंगे और इनका प्रचार प्रसार करेंगे।
1 फल ख़रीदेंगे हिन्दू से।
2 सब्जी लेंगे हिन्दू से।
3 कपडे खरीदें गे  हिन्दू से।
4 हमारा डॉक्टर हिन्दू ही होगा।
5 कपडे सिल्वाएंगे हिन्दू से।
6 होटल में जायेंगे हिन्दू की।
7 रिक्शा टैक्सी हिन्दू की।
8 मोबाइल रिचार्ज कर्वाएंगे हिन्दू से।
9 घर बनवाएगे हिन्दू से।
10 रेडी मेड वस्तुएं खरीदेंगे हिन्दू से॥

 अजीब कानून है भैया, जो गाय को खा रहा है उसको हज के लिए भेजते हो...
ये जो नीचे लिखा है वो कोई मज़ाक नहीं है...कल ये आपके शहर में भी हो सकता है...
अगर ये अमेरिका, जापान या फिर चाइना में हुआ होता, तो इन शांति प्रिय मजहब वालों को काट कर गटर में फेंक देते...
कुछ दिन पहले NDTV के रवीश कुमार ने...
RSS के सिन्हा सर से तल्ख़ मुद्रा में पूछा था कि अगर देश में मुस्लिम ज्यादा हो जायेंगें, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा ???
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इसका एक प्रायोगिक उत्तर कल के एक वाकये ने दिया मुस्लिम बाहुल्य "काश्मीर विश्वविद्यालय" में एक फिल्म "हैदर" की शूटिंग चल रही थी उसके एक दृश्य के फिल्मांकन के लिए तिरंगा झंडा लगाया गया और कलाकारों को जय हिंद बोलना पड़ा |
इतना होना था कि विश्वविद्यालय के छात्र उस यूनिट पर टूट पड़े फिल्म का सेट तोड़ दिया गया | काफी जद्दोजहद के बाद फिल्म के कलाकारों को बाहर निकाला जा सका |
तिरंगे से उनकी नफरत और जय हिंद पर आपत्ति इस सबका कारण थी |
पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया लेकिन कालेज प्रशासन के कहने पर छोड़ दिया गया |
ध्यान रहे वो अनपढ़ लोग नहीं विश्वविद्यालय के छात्र थे !
हाथ जोड़ के विनंती है इसे शेयर करें ये कोई छोटी खबर नहीं है ये हमारे देश की सम्मान की बात है...
एक सुन्दर संवाद : एक बार ज़रूर पढ़ेँ बी एस सी का छात्र...
कॉलेज का पहला दिन... (गले में बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला)
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प्रोफेसर : बड़े पंडित दिखाई देते हो लेकिन कॉलेज में पढाई लिखाई पर ध्यान दो पूजा पाठ घर में ही ठीक है !! (क्लास के सभी बच्चे ठहाका लगाते है )
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छात्र (विनम्रता से) : सर आप मेरे गुरु है और सम्माननीय भी इसलिए आपकी आज्ञा से ही कुछ कहना चाहूँगा |
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शिक्षक कहते है : बोलो...
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छात्र : सर ऐसे छोटे कॉलेज छोडिये, जब आई आई टी और मेडिकल कॉलेज तक में एक मुस्लिम छात्र दाढ़िया बढाकर या टोपी चढाकर जाते है और कितनी भी बड़ी लेक्चर हो क्लास छोड़कर namaz के लिए बाहर निकल जाते है तो शिक्षक को वो धर्मनिष्ठता लगता है जब क्रिस्चन छात्र गले में बड़े क्रौस लटकाकर घूमते है तो वो धर्मनिष्ठता है और ये उनके मजहब की बात हुई और आज आपके सामने इसी क्लास में कितने ही लड़कियों ने बुर्खा पहना है और कितने ही बच्चो ने जालि-टोपी चढा रखा है तो आपने उन्हें कुछ नहीं कहा तो आखिर मेरी गलती क्या है ???
क्या बस इतना की मै एक हिंदू हूँ ???
शिक्षक क्लास छोड़कर बाहर चला गया...आँखो से पर्दा हटाओ दोस्तो और मशाल जलाओ | भारत में मुसलमान कौन है धर्म के नाम पर भारत के टुकड़े किये जिसने -वों जिन्नाह मुसलमान था |
करोडो हिंदुओ का खून बहाया जिसने -वों हर सुल्तान मुसलमान था ||
हिंदुओ से जबरन इस्लाम कबुल करवाया जिसने -वों अरब मुसलमान था |
राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनायीं जिसने -
वों बाबर मुसलमान था ||
गुरु तेग बहादुर का सर कलम किया जिसने-
वों औरंगजेब मुसलमान था |
कश्मीर में पंडितो का नरसंहार किया जिसने -
वों हर आतंकी मुसलमान था ||
मुंबई में बम धमाके करवाए जिसने -
वों दाउद मुसलमान था |
भारत में घुसे 5 करोड जाहिलो में -
हर बांग्लादेशी मुसलमान था ||
बुद्ध महावीर कि मुर्तिया तोड़ी जिसने -
वों हर दंगाई मुसलमान था |
भारत के संसद पर हमला किया जिसने-
वों अफजल मुसलमान था ||
गोधरा में कारसेवको कों जिन्दा जलाया जिसने -
वों हर जेहादी मुसलमान था |
पाकिस्तान, असम से हिंदुओ को खदेड़ा जिसने -
वों हर शख्स मुसलमान था ||
26/11 कों हिंदुओ कों गोलियों से भुना जिसने -
वों कसाब मुसलमान था |
अमरनाथ यात्रा पर पाबंदी कि मांग कि है जिसने वों गिलानी मुसलमान था ||
अमरनाथ यात्रियों पे जजिया लगाया है जिसने -
वों मंत्री मुसलमान था |
100 करोड हिंदुओ कों काटने कि कसम खायी है जिसने
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वों ओवैसी भी मुसलमान हे ||

जो गाय काट के खाता हैं -
वो हर शख्स मुस्लमान हैं |

वो वन्देमातरम नहीं गाता -
वो हर   शक्श मुस्लमान हैं ||

कश्मीर में भारत मुर्दाबाद बोलता हैं -
वो शक्श मुस्लमान हैं |

हैदराबाद में तिरंगा जलाने वाला -
हर शक्श मुस्लमान हैं ||
जो लव जिहाद करता हैं -
वो हर शक्श मुस्लमान हैं |
जो देश बर्बाद करने की सोचने वाली -
कांग्रेस सरकार का हर हाथ मुसलमान है!!!!
मु - मुलायम
स - सोनिया
ल - लालू
मा - ममता
न - नीतिश
जागो...हिन्दु.....जागो.....

हल्दीघाटी में राणा के भाले डोले हैं,
यूँ लगता है चीख चीख कर वीर शिवाजी बोले हैं,
पुरखों का बलिदान,घास की रोटी भी शर्मिंदा है,
कटी जंग में सांगा की बोटी बोटी शर्मिंदा है,
खुद अपनी पहचान मिटा दी,कायर भूखे पेटों ने,
टोपी जालीदार पहन ली हिंदुओं के बेटों ने,
सिर पर लानत वाली छत से,खुला ठिकाना अच्छा था,
टोपी गोल पहनने से तो फिर मर जाना अच्छा था,
मथुरा अवधपुरी घायल है,काशी घिरी कराहों से,
यदुकुल गठबंधन कर बैठा,कातिल नादिरशाहों से,
कुछ वोटों की खातिर,लज्जा आई नही निठल्लों को,
कड़ा-कलावा और जनेऊ, बेंच दिया कठमुल्लों को,
मुख से आह तलक न निकली,धर्म ध्वजा के फटने पर,
कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पर,
लगता है पूरी आज़म की मन्नत होने वाली है,
हर हिन्दू की इस यू प़ी में सुन्नत होने वाली है,
जागे नही अगर हम तो ये प्रश्न पीढियां पूछेंगी,
गन पकडे बेटे,बुर्के से लदी बेटियाँ पूछेंगी,
बोलेंगी हे आर्यपुत्र,अंतिम उद्धार किया होता,
खतना करवाने से पहले हमको मार दिया होता
सोते रहो सनातन वालों,तुम सत्ता की गोदी में,
शायद बची नही है ताकत,सिंघल,मोहन ,मोदी में,
पर साँस आखिरी तक भगवा की रक्षा हेतु लडूंगा मैं,
शीश कलम करावा लूँगा पर कलमा नही पढूंगा मैं,

Tuesday, June 9, 2015

Come join us, in a movement to reform our Judicial system



Come join us, in a movement to reform our Judicial system
            The so called great English politician and also the former prime minister William Edwart Gladstone (1809-1898) quoted “Justice delayed is justice denied.”[1]

People are losing faith in judiciary. It is mainly because of long delays at all points, the reluctance of all the judges to give the judgments and the inevitable adjournments. That is why people are approaching the mafia which believe in out summary justice.[2]
            There is an advertisement which often comes on television . The ad is of a plywood company which, in a scene of court, shows two lawyers arguing a case. The beginning of the ad shows two young lawyers while case keeps getting adjourned. The ad ends with two aging lawyers (same people who played young). The accused too has become old man. The case again gets adjourned. The theme of ad is that their plywood is timeless and the table top which judge uses is made from their plywood which he keeps using for banging it while adjourning the case. Their punch line is 'chalta raahe, chalta raahe' which means keeps going.
The ad is satire on Indian judicial system. Theory of Justice, by definition, is a study based on presupposes or ideal which a men seek for its realization through law. The word justice has been derived from the actual concept of justness which acts as the primordial factor for any state to provide for its populace. Justice is adorned as the very embodiment of God, whose sole mission is to uphold justice, truth and righteousness. Under our Indian constitution Justice sets the ultimate goal for all of us to serve our nation. "Without Justice, life would not be possible and even if it were it would not be worth living" ......Giorgio Del Vecchio (Justice)..It is a mixture of natural and social justice as evident from Preamble and Part IV of our constitution. The concept of Justice being so important is used only twice in our Indian Constitution, i.e. in Preamble and in Art 39 A. In Preamble it sets out as- to secure to all its citizens- Justice- Social, economic and political and Article 39 A states that the state to secure equal justice and free legal aid for the citizens. Our current stress on justice itself is a reminder of the fact that justice is not available to us. Indian judiciary is the last hope for citizens of India. Sixty long years ago we declared ourselves as independent but still the process of delivering justice to the people causes frustration and disgust. It is a fact that in most of the cases the grandsons are appearing before the court and fighting the cases filed by their grandparents. The common saying among the litigants is that in court battle both parties to the dispute are losers only lawyers are the gainer. The reasons for the pathetic state are many, As Chief Justice Burger has noted: "A sense of confidence in the courts is essential to maintain the fabric of ordered liberty for a free people and three things could destroy that confidence and do incalculable damage to society: that people come to believe that inefficiency and delay will drain even a just judgment of its value; that people who have long been exploited in the smaller transactions of daily life come to believe that courts cannot vindicate their legal rights from fraud and over-reaching; that people come to believe the law - in the larger sense - cannot fulfill its primary function to protect them and their families in their homes, at their work, and on the public streets"Government occasionally comes out with same cosmetic changes like establishing tribunals for the motor accident claims, tribunals for accident cases, administrates tribunals for service matters, debt recovery tribunals to decide bank cases, consumer forums for consumer cases. These tribunals have not delivered much, except the cases were transferred to them from regular courts. Inordinate delays and repeated adjournments on frivolous grounds generally contribute to the delays. A committee was also set up, a few years ago, under Justice V S Malimath to examine changes and its report came, coincidentally just before the fourth anniversary of Jessica Lal’s horrific murder. But the position remains unchanged.
            Personality like Nani Phalkiwala opined that Justice in common parlance is considered as blind but in India it is lame too and hobbles on crutches. If we want justice to be accessible to all, then it must be relieved from the Laissez faire pattern, where justice like other commodity can be purchased. Quest for justice has nothing to do with procedure or jurisdictional aspect rather it cares for its speedy disposal. Judicial system in India is on the verge of collapse with more than 30 million cases clogging the system. There are cases that take so much of time that even a generation is too short to get any type of redressal. Procedures must be utilized to advance the cause of justice but in India it is used to thwart it. Justice is something which should be dispensed as early as possible otherwise it will be too late for a critic to add a common adage to that Justice Delayed is Justice Denied.
Reality Of Age Old Cases Let us consider some famous or rather in famous cases which took media attention and made entire nation waiting for the verdict.
·                     The first case being on Bombay (mumbai) serial blast. The blast that rocked mumbai was unprecedented. For first time a metro city of India was targeted by serial blast. It killed 250 people and injured 700 people. The attack is believed to be carried out by D-compnay and Tiger Memom is the  chief accused who is still absconding. It took 13 years for court to reach judgment of the case. 129 people were arrested , out of which 100 were found guilty.
·                     In Safdar Hasmi murder case, for example, who was killed by political opponents, the criminals were punished after a long 15 years.
·                     In Tanduri murder case, the accused a Delhi Congress Leader Susil Sarma was convicted with death sentence after long 8 years 6 months. He murdered Nayna Sahani and destroyed evidence by burning her body within a Delhi based hotel.
·                     In Jessica Lal’s case the situation is even more tragic because justice was never delivered. She was shot dead in a Delhi bar in full view of several people. It was on the basis of their statements that the police built their case against Manu Sharma and he, himself, fled the crime scene and remained on the run for days, something he would have been unlikely to do had he been innocent. But, as time went by, witnesses to the murder suddenly became unable to identify him as the killer so he is already out on bail and will probably remain free and go on to a long and successful career as a politician.[3]
·                     The Supreme Court of India is not even immune to delays. It's much acclaimed -- judgment in the D.K. Basu case in 1996, known for its directives aimed to prevent custodial torture, took ten years to be reached. If a judgment takes this long time in the Supreme Court what can be expected from courts of lesser authority?
·                     In the Uphaar case it is shocking that it took six years to establish that the 59 people died because of criminal negligence on the part of the cinema management and the Delhi government. It was clear from day one that nobody would have died had the cinema followed safety rules but because the wheels of Indian justice move at the pace of our national vehicle - the bullock cart - it took six years for justice to be done. And, if the Ansal family and the guilty officials decide to appeal it could be many more years before justice is really done.
·                     Twenty years had passed to the ghastly incident of deadly methyl isocyanate gas leak from the Union Carbide plant in Bhopal on December 2nd and 3rd in 1984, which took a toll of 15000 people. But still the poor victims are fighting for its compensation, which fails to measure up the damage caused to them. The tragic Bhopal gas verdict has found all 8 accused to be guilty. The chairman of union Carbide Corporation of the US, Mr Warren Anderson has been declared absconding while one of accused died during trial. Long 25 years for verdict in case which killed thousands of people of India.
·                     Ruchika Girhotra Case made headlines and outraged the nation, seeing powerful police personnel getting away with small imprisonment after 19 years of the criminal offense. He molested Ruchika who was minor at that time. He used all his might to make life difficult for Ruchika and her family. Ruchika committed suicide while her family was ruined. Active media made sure the case reaches drawing room of every Indian, this brough immense pressure on administration and rocked parliament too. Currently Rathore has been given 1.5 years of prison and CBI is looking forward to file case for abatement of suicide. It took 19 years for friends of Ruchika and her family to get this “justice”.
·                     The terrible situation occurred in August 1991 as massacre of Dalits took place at Tsundur in Andhra Pradesh. Long Thirteen years had passed to that incident, the families of the victims of Tsundur, still await justice for those who died. They say, they will not find any peace until the guilty are punished for their crime.
·                     Then there is the case of Sadhvi Pragya, accused for Malegaon Masjid Blast, who is in jail for years even after numerous narco tests and police atrocities, in the name of collecting a single bit of evidence, but in vain.
·                     ThePriyadarshini Mattoo case drew celebrity and common people alike in the quest for justice. There are other high-profile cases pending all over the country and families of victims will draw courage from latest verdict of Supreme court. But Priyadarshini will not come back. And Chaman Lal Mattoo has aged while fighting for something that should have come in the natural course of things.
·                     In Anil Rai vs. State of Bihar case, Sethi J stated that Delay in disposal of the cases facilitates the people to raise eyebrows, sometime genuinely, which if not checked, may shake the confidence of the people in this judicial system. Thereafter this problem of delay in justice delivery system had engaged attention of our law commission for a quite a long time. To cope up with this situation they have proposed several amendments. But the position retains unchanged [4].
·                     In Sheilu Barse’s case, the court had repeated, in his own words, what five judges of the Supreme Court had said on the very narrow of independence: “If the allegations are true, obviously it would be to the benefit of public to bring these matters into light” [5].

             In a democracy, the courts belong not to the lawyers and judges but to the `citizen', as Jerome Frank wrote. Once we accept this democratic dimension of the Judiciary, the rule of law gains a philosophical elevation. The highest is not above the law; the humblest is not beneath the law. The true conception of the administration of justice is that the lowly concern of the least person is of the highest consideration to the state and the court [6]. Justice delayed is justice denied, is an old but wise saying. An honorable judge has once said that with current volume of cases pending, it would take another 300 years for judges to give verdict. Justice delayed in justice denied goes the saying and Indian Law ministry has to coordinate with judiciary system to make sure faster justice is delivered. Why has this delay happened and how this delay could be tackled are the questions of hour? Who is/are responsible to this state of affairs is also not an irrelevant question? Today the victims of the all the above-enumerated cases know full well that the price of truth is extremely high. Still they are waiting…But for what? Whether all these amounts to justice?
            Current situation shows that it will take more than 300 years to clear the backlog of cases in Indian courts. How slow a process should litigation be? Should it keeping jumping from court to court? Litigations should not be perennial. The reason one goes to court is to get justice, and "Justice Delayed is Justice Denied". Unfortunately the judicial system in India is based on evidences and facts and not on conscience or morals, so it should be easier, once having the facts at hand, all it needs is argument and hearing and quicker pronouncement of Justice. A judicial system that cares only about evidences and facts shouldn’t worry about taming the souls of the plaintiff and the defendant with time rather give justice as quick as it can. Once we accept the proposition that in a democratic society the court system plays a crucial role in seeing that neither licence nor absolutism becomes dominant, the difficult tasks of the court vividly stare us in the face. 1Constitution (Article 39A) mandates that the state shall secure that the operation of the legal system shall promote justice, on a basis of equal opportunity and shall ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen. The experiences of last 57 years, however, show that the Judicial system has, however failed to shape the processes of the law to actualize the constitutional resolve to secure equal justice to all. The State has failed squarely on addressing some very basic issues--quick and inexpensive justice and protecting the rights of poor and the vulnerable.
            In a democratic country like India, judiciary should play a vital role in establishing a state of justice. Therefore being the watchdog, they are not allowed to shift their burden to others for their failure to establish an actual State of Justice. It is judiciary on which millions of people have struck their faith of getting justice. It has the capability of imparting justice to the aggrieved. It is that part of our constitution which acts as its Messiah. It is that structure of our society, which cemented its place next to the God and if not properly dispensed will shatter down the entire trinity of democratic instrumentalists with checks balances, parliamentary structure and the judicial facets of our constitution. Generally people, aggrieved with lots of pain anguish and hope in their heart approaches the court of law for their grievances to be clarified but at the end of the day the procedural lacuna left them with bare hands. They are denied of their most important right of Justice. In India, Justice is beyond the reach of most and the right of access to it is not communicated to the citizens properly. In many a circumstances it was found that the litigant who has had access to the court failed to obtain relief and for some never have the opportunity even to knock the doors of the court due to ignorance and poverty. The people who are illiterate by and large, indigent in no small measure, feudal in their way of life, and tribal and backward in large numbers, need an unconventional cadre of jurists and judges, if equal justice under the law is to be a reality. If there is breach, judicial power must offer effective shelter. In sum, the judicial process, in its functional fulfillment, must be at once a shield and sword in defending the have-nots when injustice afflicts them. And this must be possible even if the humbler folk, directly aggrieved, are too weak to move the court on their own and a socially sensitive agency advocates the cause. Securing justice - social, economic and political to all citizens is one of the key mandates of the Indian Constitution.

The government has not addressed the causes for delay seriously. Many amendments were done to reduce the back log, but these amendments certainly will not reduce the back-lock overnight. The basic issue is that by delaying the progress of the case, one party is getting advantage and the other one is suffering, the delays in deciding case is due to shortage of judges and staff and poor infrastructure. In lower courts everyday around 70 to 80 cases are called and all the cases are adjourned without any progress, complainants and opposite visit in courts only for taking dates. One can observe this unending process, before all courts. The parties to the dispute are all aware that, by just one call from the court's office, their case is adjourned to another 6 months and the party, who is in need of adjournment, is benefited. The government should solve this by appointing more judges, and by limiting the call matters to a maximum of 25 cases per day. The whole society will be in jeopardy, as the entire judicial system will collapse under its own weight. In the words of K. G. Balakrishnan, Hon'ble Chief Justice of India, ".... the peoples faith in the judicial system will begin to wane, because justice that is delayed is forgotten, excluded and finally discharged ...[3]
Reasons For Delay In Disposal Of Cases
            The justice delivery system is on the verge of collapse with more than 30 million cases clogging the system[7]. There are cases that take so much of time that even a generation is too short to get any type of redressal. That it will take more than 300 years to clear the backlog of cases in Indian courts is proof enough that our criminal justice system is sick, stagnant and in urgent need of a complete overhaul. Delayed decisions, piled up files and indefinitely extending projects, never serve their purpose. They are the real roadblocks to development of any state or nation. Generally, delayed decisions take its maximum toll from the under privileged section as Poor section of our society, who were always treated as animals. They are often denied of their bare amenities of life.
The first and the biggest problem is of the delay in disposition of cases. Due to huge pendency, the cases take years for its final disposal, which would normally take few months time. The arrears cause delay and delay means negating the accessibility of justice in true terms to the common man. The very core of a civil society and rule of law is the provision of justice, but the decision must be delivered within a reasonable time. It is totally unfair if a suspected criminal waits for trial for years and is ultimately found innocent. Similarly, the victim of the crime will be also not satisfied if there is no punishment to the criminal for so long. Only speedy justice could ensure effective maintenance of Law and order. Quality of justice not only promotes peace in the society but also strengthens internal security of the country. There are number of litigations which could be avoided if Govt. officials had taken interest, for e.g. section 80 of CPC require a prior notice of two months to Govt. by a party who wish to sue the Govt. The purpose of this section is to give time to Govt. to settle the matter with such party by taking proper and suitable action, and thereby could avoid unwanted and unnecessary litigation. But the utter failure of Govt. official in taking a quick, bold and suitable action inspite of giving time forces a person to file case.
Strength of Judges are inadequate according to population and bunch of cases. Following are an approx statistics showing an average disposal and pendency of cases which would rather reveal the actual state of justice in India today:
·         On average 50 lakh crimes are registered every year, which are sought to be investigated by the police.
·         As of 2008 there was about 10,000 courts in India .Out of these, one Supreme Court, 21 High Courts, 3150 District Courts, 4861 Munsif and 1st class Magistrate courts and 1964 2nd class Magistrate courts are there. Besides, there are many tribunals. The total effective strength of judges is 12,177. The ratio of judges to population is 10.5 to one million, the lowest in the world. The accumulation of vacancies in the Benches -140 against the approved strength of 668 judges in high courts and 2000 against 15000 in subordinate courts.4
·         There are 4.04 crores cases pending in different district courts across the country while there is a backlog of 34 lacks cases in State High Courts. Currently as per the available information, there are more than 3 crore civil cases pending in various court in the country, more than 50 lakh cases in high court and more than 30,000 cases in the Supreme Court- a totally unacceptable situation. As many as 70 percent of these cases are -litigations from villagers. Again some of these cases are as long as 25 to 30 years old. The longer a case runs, the more expensive it becomes to pursue.
·         Pending cases of the under trials in criminal cases are 1.44 crores.

The infrastructure of the lower courts is very disappointing. Though, the Supreme Court and High Courts are having good infrastructure but this is in not the same position with lower courts. The Courts have no convenient building or physical facilities. The executive has failed to provide necessary infrastructure to enable judiciary and function normally. Good library, requisite furniture, sufficient staff and reasonable space are the need of the qualitative justice. In some courts security systems is also not good. The legal profession is one of the most struggling profession but no social security scheme is available for lawyers, some financial aid should be provided to Bar associations or the new beginners by the government. The good working condition of the lawyers would help in the excellence of service and qualitative justice to the litigating public.

Competency of the Other Staff in Court: It should also be kept in mind that not only Judges and Advocates be competent but also the administrative and clerical staff. The clerical staff must be free from all type of corruption. This is the era of computerization. The highly technical and competitive clerical staff will also help in speedy course. We all know how much time is taken in getting merely a copy of the judgment? It is hard that money is used to speed up the process. The bribe giver does not wish, to get anything done unlawfully, but merely wants to speed up the process of movement of files and communication relating to decision. Certain sections of staff concerned do work only after taking money.

Investigative agencies generally delay: It is generally heard that the accused gets bail as the investigating agency failed to submit charge sheet within statutory period. The combination of several functions, such as crime investigation, riot control, intelligence gathering, and security of VIPs by a single police force has a devastating effect on the criminal justice system. Now-a-days, the crime investigation is not immune from the partisan politics. The power of the government to drop criminal charges against the accused has further abused it. The lethargic police investigation is also a ground of slow process of law.

Remedies To Overcome Delay (Suggestions):-
·         There is need to establish more courts and to increase number of judges according to population. While the population of the country and the number of cases has increased manifold, the judgment services appears to be understaffed. Same is the position of the courts, where number of courts is less in comparison to the need. As it is estimated that India has, only about II Judges per million populations, which is among the lowest ratios in the world? Obviously, there is an urgent need to increase the number of judges specially at the local level for giving access to the ordinary people.
·         There should be time limits prescribed for adjudication.
·         There should be uniform formats for the appeals and petitions to make the procedure easy. The judgment should be in brevity and clarity.
·         The concept like of public interest litigation is always welcoming, which is affordable to common men. Hence, there is a lot of scope to improve the situation. For e.g. Section 301 Cr. P.c. should be amended to allow the victim to appoint a lawyer of his choice in addition to public prosecutor to defend his case. Similarly, Section 3 13 (3) of Cr. P.C. also be amended so that the accused would be held liable for refusal to give answer or telling lie. The victim will be allowed to cross-examine the accused to elucidate the truth. There must be some fixed time for presentation of written statement, counter claim and reply like the plaint, under the I imitation Act. After all procedural law is meant to further ends of justice.
·         It is needed to establish a body at national level composed of Judges, Lawyers and Legal academics, which should be charged with a duty to conduct examinations for recruitment to Indian Judicial Service (IJS). Article 233 will have to be amended to confer power on the president to appoint members of Indian Judicial Services on the recommendation of National Judicial Service Commission. The creation of Indian Judicial Service is appeared necessary to get best available talent in the country. Though, already a demand of establishing large number of ordinary courts is pending, yet special courts have its own importance.
·          In developing countries the corruption is growing like cancer and unless cases are taken up and decided early, the disease will spread further. The special courts and prosecuting agencies may be appointed to deal with cases of corruption and cyber crimes.
·         There is urgent need to improve the basic infrastructure and management of resources. Modern technology and use of computers will also increase the efficiency of the court system.
·         The judiciary has also to learn management techniques through training at all levels. Though, the Supreme Court and High Courts are having good infrastructure but this in not the same position with lower courts. The lower courts are the basic institution of justice and to improve the quality of the justice dispensed with, it is necessary to improve their infrastructure by modern technology. Lack of funds should not be allowed to enter in the way of development of infrastructure, as external security is necessary, internal maintenance of law and order is also necessary for the internal security, national interest, peace and progress. In general budget certain handsome amount could also be allocated to judiciary like defence and education or a separate judicial budget should be placed, like railway budget.
·          The panel of government lawyer should also be on merits not on the basis of nearness to ministers. As the government is the largest litigant, more transparency is required on their part. Govt. counsel should be selected on the basis of merit, efficiency, integrity, by some transparent manner. There should also be some permanent vigilance provision to observe the working of the public prosecutors.
·         Security system in courts also needs improvement for proper confidence of people and fearless functioning of system. Information-counter should be set up in every court for the convenience of litigating public.
·         Our criminal justice system has the urgent requirement of Independent Investigative Agency. Delay in police investigation is also one reason due to which cases linger on for years. It is, therefore, good to create an independent wing of police force, fully in charge of crime investigation, and functioning under the direct control of independent prosecutors. That wing should be accountable to judiciary and not to particular government of a time. The practice of torture and third degree methods, extra judicial execution in fake encounters may be stopped also when crime investigation machinery became accountable to judiciary. Such type of police wing also became knowledgeable about the type and method of the evidence needed. Hence, baseless cases, which lead acquittal, also will come down. So, there should be co-ordination between police and prosecuting agencies. The early disposal of case also boosts the morals of police force and will save time, which would have been taken in producing arrestee to the court Horn time to time.
·         We have inherited British legal system, Britishers prescribed it at that time, without considering the need of Indian society nor did they consider the practicals of the procedure. So, this system is drawn from different sources without seeing the ground realities. Some people today prefer to keep quiet, rather than go to the court of law. So, now this system is more Indianised for making it fit to society. It is heard that in ancient time justice system was very good. The disputes were settled on the spot by delivering justice. But ancient justice proceedings were oral in general and therefore no much record is available. Now we can take modem know-how from the countries, which have best justice delivery system by getting acquainted with the procedure followed there, if fit to Indian society.
·         The civil and criminal procedure codes and the laws of evidence [8] have to be substantially revised to meet the requirements of modern judicial administration. Though most of procedural laws are effective even today but some provision needs revision, especially the civil laws. To lessen the burden of cases, we may introduce the concept of’ Plea-bargaining' by decriminalization of those wrongs, which can justly be dealt with by compensatory remedies (Compensation to victim like in tort).
·         The institutions involved in justice delivery system such as the police, the prosecution, the court, prison etc.-requires to be reformed in terms of organization, procedures, resources and accountability. So that, nowhere citizen feels uneasiness.

Conclusion
             The Anglo- Saxon jurisprudence is followed in most of the countries and has delivered good results through out the world. But in India, we the people, failed to take advantage, and become a laughing stock in the world. We are all blaming that law delays are a stumbling block in over progress. But we should try to rectify the mistakes in the system, and by to bring back its part glory. Only then we will get its fruits. To introduce reforms, and to streamline the system, a strong political will and allocation of necessary finances from the government is necessary. Till then the reforms will remain on paper only and the sufferers is the client.At last but not the least “To cut the gorgians knot is always a hard nut to crack.” Which means it is not easy to resolve a complex problem. According to B.P.Singh J the situation today is so grim that if a poor is able to reach to the stage of a high court, it should be considered as an achievement. At this juncture, judiciary obviously owes an obligation to deliver quick and inexpensive justice irrespective of the complicated procedures but it cannot be hurried to be buried. Cases should be decided for imparting justice not for the sake of its disposal. Secondly, Arbitration procedure must be utilized as a better option for quick disposal of cases. Finally, to conclude with the words of Lord Hewet as it is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done.
     
References:
[1] http://www.quotationpage.com./quotes/willim_Glad stone
[2] Justice B. Kanwar Lentip. Former senior most Judge of the Bombay High Court and see also Article- “Access To Justice” By Justice S.B.Sinha, Nyaydeep Journal.
[3]
http://www.hinduonnet.com/thehindu/thscrip/print.pl?file=2003010700561000.htm&date=2003/01/07/&prd=th&
[4] 2001-(088)-AIR -3173 -SC
[5] AIR 1952 SC 148.
[6]
http://iecolumnists.expressindia.com/full_column.php?content_id=23229
[7] "Backlog of cases causing concern : CJI." The Hindu, Thursday, Aug. 16, 2007  and see also, Bare Act- The Constitution Of India, P.M.Bakshi, Universal Law Publishing Co.Pvt Ltd.
[8] C.K.Takwani, Civil Procedure Code, Edition-5th, Eastern Book Company.









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