The night of tolerance in Kashmir, 19th january, 1990
As happening since centuries in historical India in different parts now named different countries like Pakistan, Afghanistan, Bangladesh was repeated in the night of 19th Jan, 1990 in Kashmir after which millions of hindus were slaughtered, raped and forced to flee Kashmir This was all done in the name of the religion of peace- Islam. Let us see the detail of events
Srinagar, January 4, 1990. Aftab, a local Urdu newspaper, publishes a press release issued by Hizb-ul Mujahideen, set up by the Jamaat-e-Islami in 1989 to wage jihad for Jammu and Kashmir's secession from India and accession to Pakistan, asking all Hindus to pack up and leave. Another local paper, Al Safa, repeats this expulsion order.
In the following days, there is near chaos in the Kashmir valley with Chief Minister Farooq Abdullah and his National Conference government abdicating all responsibilities of the State. Masked men run amok, waving Kalashnikovs, shooting to kill and shouting anti-India slogans.
Reports of killing of Hindus, invariably Kashmiri Pandits, begin to trickle in; there are explosions; inflammatory speeches are made from the pulpits of mosques, using public address systems meant for calling the faithful to prayers. A terrifying fear psychosis begins to take grip of Kashmiri Pandits.
Walls are plastered with posters and handbills, summarily ordering all Kashmiris to strictly follow the Islamic dress code, prohibiting the sale and consumption of alcoholic drinks and imposing a ban on video parlours and cinemas. The masked men with Kalashnikovs force people to re-set their watches and clocks to Pakistan Standard Time.
Shops, business establishments and homes of Kashmiri Pandits, the original inhabitants of the Kashmir valley with a recorded cultural and civilisational history dating back 5,000 years, are marked out. Notices are pasted on doors of Pandit houses, peremptorily asking the occupants to leave Kashmir within 24 hours or face death and worse. Some are more lucid: "Be one with us, run, or die!"
Srinagar, January 19, 1990. Jagmohan arrives to take charge as governor of Jammu and Kashmir. Farooq Abdullah, whose pathetic, whimpering, snivelling government has all but ceased to exist and has gone into hiding, resigns and goes into a sulk. Curfew is imposed as a first measure to restore some semblance of law and order. But it fails to have a deterrent effect.Throughout the day, Jammu and Kashmir Liberation Front and Hizbul Mujahideen terrorists use public address systems at mosques to exhort people to defy curfew and take to the streets. Masked men, firing from their Kalashnikovs, march up and down, terrorising cowering Pandits who, by then, have locked themselves in their homes.As evening falls, the exhortations become louder and shriller. Three taped slogans are repeatedly played the whole night from mosques: 'Kashmir mei agar rehna hai, Allah-O-Akbar kehna hai' (If you want to stay in Kashmir, you have to say Allah-O-Akbar); 'Yahan kya chalega, Nizam-e-Mustafa' (What do we want here? Rule of Shariah); 'Asi gachchi Pakistan, Batao roas te Batanev san' (We want Pakistan along with Hindu women but without their men).
In the preceding months, 300 Hindu men and women, nearly all of them Kashmiri Pandits, had been slaughtered ever since the brutal murder of Pandit Tika Lal Taploo, noted lawyer and BJP national executive member, by the JKLF in Srinagar on September 14, 1989. Soon after that, Justice N K Ganju of the Srinagar high court was shot dead. Pandit Sarwanand Premi, 80-year-old poet, and his son were kidnapped, tortured, their eyes gouged out, and hanged to death. A Kashmiri Pandit nurse working at the Soura Medical College Hospital in Srinagar was gang-raped and then beaten to death. Another woman was abducted, raped and sliced into bits and pieces at a sawmill.In villages and towns across the Kashmir valley, terrorist hit lists have been floating about. All the names are of Kashmiri Pandits. With no government worth its name, the administration having collapsed and disappeared, the police nowhere to be seen, despondency sets in. As the night of January 19, 1990, wears itself out, despondency gives way to desperation. And tens of thousands of Kashmiri Pandits across the valley take a painful decision: to flee their homeland to save their lives from rabid jihadis. Thus takes place a 20th century Exodus
इस देश के टीवी चैनलों पर, अखबारों की दुनिया में 6 दिसंबर की तो खूब चर्चा होती है लेकिन कोई भी चैनल और अखबार देश के उन लाखों कश्मीरी हिन्दुओं की बात नहीं करता, जिन्हें 19 जनवरी 1990 को आतंकवादियों नेजम्मू-कश्मीर घाटी से भागने पर मजबूर कर दिया था। किसी समय लाखों के मकानों में रहने वाले और कीमती कालीनों पर चलने वाले कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिन्दू विगत 20 सालों से देश में शरणार्थियों से भी बदतर स्थिति में रह रहे हैं लेकिन कहीं उनकी कोई चर्चा इसलिए नहीं होती, क्योंकि दुर्भाग्य से वे हिन्दू हैं।26 जनवरी को भारत अपना 64वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है लेकिन विडम्बना है कि कश्मीर के हिन्दू आज भी अपने घरों से दूर विस्थापित जीवन जीने को मजबूर हैं। केन्द्र व राज्य सरकारों की भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी हिन्दुओं को अपने ही घरों से विस्थापित होना पड़ा। कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी हिन्दुओं की सभ्यता व संस्कृति लगभग पांच हजार वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। इनकी सभ्यता, संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहरों को वर्ष 1989 से ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों व अलगाववादियों द्वारा कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। कश्मीर से हिंदुओं का निर्मूलन आतंकियों तथा स्थानीय अलगाववादियों का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, क्योंकि कश्मीरी हिन्दू अलगाववादियों की राह का सबसे बड़ा रोड़ा थे। इसी कारण शांतिप्रिय हिन्दू समुदाय आतंकियों का प्रमुख निशाना बना। 04 जनवरी 1990 को कश्मीर के एक स्थानीय अखबार ‘आफ़ताब’ ने हिज्बुल मुजाहिदीन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति प्रकाशित की। इसमें सभी हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने के लिये कहा गया था। एक और स्थानीय अखबार ‘अल-सफा’ में भी यही विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। विदित हो कि हिज्बुल मुजाहिदीन का गठन जमात-ए-इस्लामी द्वारा जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी व जिहादी गतिविधियों को संचालित करने के मद्देनजर वर्ष 1989 में हुआ।
आतंकियों के फरमान से जुड़ी खबरें प्रकाशित होने के बाद कश्मीर घाटी में अफरा-तफरी मच गयी। सड़कों पर बंदूकधारी आतंकी और कट्टरपंथी क़त्ल-ए-आम करते और भारत-विरोधी नारे लगाते खुलेआम घूमते रहे। अमन और ख़ूबसूरती की मिसाल कश्मीर घाटी जल उठी। जगह-जगह धमाके हो रहे थे, मस्जिदों से अज़ान की जगह भड़काऊ भाषण गूंज रहे थे। दीवारें पोस्टरों से भर गयीं, सभी कश्मीरी हिन्दुओं को आदेश था कि वह इस्लाम का कड़ाई से पालन करें। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला की सरकार इस भयावह स्थिति को नियन्त्रित करने में विफल रही।
कश्मीरी हिन्दुओं के मकानों, दुकानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर उस पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। नोटिसों में लिखा था कि वे या तो 24 घंटे के भीतर कश्मीर छोड़ दें या फिर मरने के लिये तैयार रहें। आतंकियों ने कश्मीरी हिन्दुओं को प्रताड़ित करने के लिए मानवता की सारी हदें पार कर दीं। यहां तक कि अंग-विच्छेदन जैसे हृदयविदारक तरीके भी अपनाए गये। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा यह थी कि किसी को मारने के बाद ये आतंकी जश्न मनाते थे। कई शवों का समुचित दाह-संस्कार भी नहीं करने दिया गया।
19 जनवरी 1990 को श्री जगमोहन ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल का दूसरी बार पदभार संभाला। कश्मीर में व्यवस्था को बहाल करने के लिये सबसे पहले कर्फ्यू लगा दिया गया लेकिन यह भी आतंकियों को रोकने में नाकाम रहा। सारे दिन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) और हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकी आम लोगों को कर्फ्यू तोड़ सड़क पर आने के लिए उकसाते रहे। विदित हो कि राज्य में 19 जनवरी से 9 अक्टूबर 1996 तक राष्ट्रपति शासन रहा।
अन्तत: 19 जनवरी की रात निराशा और अवसाद से जूझते लाखों कश्मीरी हिन्दुओं का साहस टूट गया। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिये अपने घर-बार तथा खेती-बाड़ी को छोड़ अपने जन्मस्थान से पलायन का निर्णय लिया। इस प्रकार लगभग 3,50,000 कश्मीरी हिन्दू विस्थापित हो गये।
इससे पहले जेकेएलएफ ने भारतीय जनता पार्टी के नेता पंडित टीकालाल टपलू की श्रीनगर में 14 सितम्बर 1989 को दिन-दहाड़े हत्या कर दी। श्रीनगर के न्यायाधीश एन.के. गंजू की भी गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इसके बाद क़रीब 320 कश्मीरी हिन्दुओं की नृशंस हत्या कर दी गयी जिसमें महिला, पुरूष और बच्चे शामिल थे।
विस्थापन के पांच वर्ष बाद तक कश्मीरी हिंदुओं में से लगभग 5500 लोग विभिन्न शिविरों तथा अन्य स्थानों पर काल का ग्रास बन गये। इनमें से लगभग एक हजार से ज्यादा की मृत्यु 'सनस्ट्रोक' की वजह से हुई; क्योंकि कश्मीर कीसर्द जलवायु के अभ्यस्त ये लोग देश में अन्य स्थानों पर पड़ने वाली भीषण गर्मी सहन नहीं कर सके। क़ई अन्य दुर्घटनाओं तथा हृदयाघात का शिकार हुए।
यह विडंबना ही है कि इतना सब होने के बावजूद इस घटना को लेकर शायद ही कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो। यदि यह घटना एक समुदाय विशेष के साथ हुई होती तो केन्द्र व राज्य सरकारें धरती-आसमान एक कर देतीं। मीडिया भी छोटी से छोटी जानकारी को बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करता। लेकिन चूंकि पीड़ित हिंदू थे इसलिये न तो कुछ लिखा गया, न ही कहा गया। सरकारी तौर पर भी कहा गया कि कश्मीरी हिन्दुओं ने पलायन का निर्णय स्वेच्छा से लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक सतही जांच के बाद सभी तथ्यों को ताक पर रख इस घटना को नरसंहार मानने से साफ इन्कार कर दिया। जबकि सत्यता यह थी कि सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चों की नृशंस हत्या हुई थी।
भारत का संविधान देश में किसी भी व्यक्ति को जाति, मजहब, भाषा और प्रांत के आधार पर विभाजित किये बिना सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। कश्मीरी पंडितों का पलायन क्या इस अधिकार का हनन नहीं है? केवल सरकार ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर के मनवाधिकार संगठन भी इस मामले पर मौन रहे। विख्यात अंतरराष्ट्रीय संगठनों; जैसे- एशिया वॉच, एम्नेस्टी इंटरनेशनल तथा कई अन्य संस्थाओं में इस मामले पर सुनवाई आज भी लम्बित है। उनके प्रतिनिधि अभी तक दिल्ली, जम्मू तथा भारत के अन्य राज्यों में स्थित उन विभिन्न शिविरों का दौरा नहीं कर सके हैं जहां कश्मीरी हिन्दुओं के परिवार शरणार्थियों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
इन कश्मीरी विस्थापितों की दुर्दशा राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से आज दलों के लिए सेल्फ रूल, स्वायत्तता और अफस्पा हटाना ही प्रमुख मुद्दा है। यह भी कम आश्चर्य नहीं कि निष्कासन के 22 वर्षों बाद भी इन हिन्दुओं की सुनने वाले कुछ लोग ही हैं।
(इस ब्लॉग का उद्देश्य किसी की भावनाओ को ठेस न पंहुचा कर अपितु सत्य को उजागर करना है अत: किसीभी परकार की दुर्भावना को मन में न रख कर केवल ब्लॉग को पढ़े, अगर किसी पोस्ट पर आपत्ति है या पोस्ट के गलत होने का प्रमाण है तो पेज पर आप आपत्ति अवश्य व्यक्त करें)
No comments:
Post a Comment